समझ के परे

नागरिकता कानून को लेकर देश में जो बवाल खड़ा करने का प्रयास हो रहा है वह समझ के परे है.

हो सकता है कि यह कानून संविधान का उल्लंघन करता हो,  पर इस बात का निर्णय तो उच्च न्यायालय ही कर सकता है. सडकों पर दंगे कर के तो यह बात तय नहीं हो सकती.

हो सकता है कि पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तान से आये मुसलमानों को भी भारत की नागरिकता देने का कोई जायज़ तर्क हो, पर उसके लिए कांग्रेस और उनके हिमायती लोगों को संसद में एक प्रस्ताव लाना चाहिए या अन्य किसी दूसरे तरीके से अपनी बात लोगों और सरकार के सामने रखनी चाहिए.

परन्तु पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तान से आये हिन्दू, सिख आदि लोगों को भारत की नागरिकता देने का कानून  किस प्रकार से भारत के मुसलमानों  के लिए अहितकर है यह  बात समझ के परे है. यह संशोधन  तो भारत के किसी नागरिक पर लागू ही नहीं होता. इसलिए किसी भी नागरिक का, चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों न हो, इससे अहित हो ही नहीं सकता.

राजनेताओं से अपेक्षा करना  गलत होगा कि वह देश के लोगों को सही दिशा दिखाएँगे. उनका एक ही लक्ष्य होता, सत्ता की कुर्सी.

पर आम लोगों को तो थोड़ा बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए. हर दंगे-फसाद में सिर्फ आम आदमी पिसता या मारा जाता है. लेकिन शायद यही दुर्भाग्य है हमारे देश का. आम आदमी हमेशा शतरंज का मोहरा बनता रहेगा.

मुफ्त,मुफ्त,मुफ्त......

अब दिल्ली में औरतें  मेट्रो और बसों में मुफ्त यात्रा कर पायेंगी.

कल टीवी में कुछ लोगों के उद्गार सुन समझ आया कि इस देश में  पढ़े-लिखे लोगों को भी सरलता से बहकाया जा सकता है.

केजरीवाल जी स्वयं इनकम-टैक्स विभाग में काम कर चुके हैं और भली-भांति जानते हैं कि सरकार अगर एक पैसा भी कहीं खर्च करती है तो अंततः वह खर्च देश को लोगों को ही उठाना पड़ता है.

अब चूँकि मुफ्त यात्रा सच में मुफ्त नहीं होगी तो इस व्यय का बोझ कौन उठाएगा? निश्चय ही केजरीवाल और उनके सहयोगी तो नहीं उठाएंगे. यह बोझ देश की जनता को ही उठाना पडेगा. या तो टैक्स बढ़ाए जायेंगे या फिर कर्जा लिया जायेगा. टैक्स हर व्यक्ति को देना पड़ेगा, उस गरीब को भी जो भीख मांग कर गुज़ारा करता है. कर्जा आने वाली पीढ़ियाँ अदा करेंगी, निश्चय ही टैक्स भर कर.

यह बात तो सब राजनेता और टैक्स अधिकारी जानते हैं कि  धनी लोगों को टैक्स की मार से कोई फर्क नहीं पड़ता. जितना टैक्स बढ़ता है उतना ही टैक्स चोरी करने में वह सब माहिर हो जाते हैं.

अंततः बढ़े हुए टैक्स का बोझ तो मध्य वर्ग और गरीब लोगों को ही झेलना पड़ता है.  ऐसा अब भी होगा. मुफ्त यात्रा का खर्च आम लोग ही उठाएंगे, वह लोग भी जो कभी मेट्रो में यात्रा नहीं करेंगे. एक तरह से इस कानूनी प्रपंच द्वारा ग़रीबों का पैसा उनसे लेकर संपन्न वर्ग को हस्तांतरित कर दिया जाता है.

जिस दिन हम लोग यह बात समझ जायेंगे, उस दिन राजनेता हमें मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, मुफ्त मेट्रो यात्रा, मुफ्त, मुफ्त, मुफ्त............ का लालच देकर मूर्ख नहीं बना पायेंगे.

मोदी जी की जीत-एक विश्लेषण

चुनावों में मोदी जी की प्रचंड जीत का कई बुद्धिमान लोग अब प्रचंड विश्लेषण कर रहे हैं. पर आश्चर्य है कि कोई भी विश्लेषक उन मुद्दों की ओर संकेत नहीं कर रहा जो मेरी समझ उतने ही महत्वपूर्ण रहे जितने महत्वपूर्ण वह मुद्दे थे जिन पर बुद्धिजीवी  ज़ोर दे रहे हैं.

मोदी जी को लगभग सब राज्यों में पचास प्रतिशत से अधिक मत मिले जो एक असामान्य  घटना है. विचार करने वाली बात है कि इतने अधिक लोग मोदी जी के पक्ष में क्यों खड़े हो गये?

मुख्य कारण है कि (कांग्रेस के प्रचार के बावजूद) अधिकतर लोग महसूस करते हैं कि मोदी जी पूरी तरह ईमानदार व्यक्ति हैं. भारत के अधिकांश राजनेता भ्रष्ट हैं, यह बात जनता से छिपी नहीं है. ऐसे वातावरण में मोदी जी की ईमानदारी ने लोगों को बहुत प्रभावित किया है. लोगों को इस बात का भी अहसास है  कि जितने भी नेता मोदी जी के विरूद्ध लामबंद हुए हैं  उन में से कई  भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त हैं.

दूसरी बात, लोगों को महसूस हो रहा था कि यह पहली सरकार थी जो सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार कर रही थी. अब तक सिर्फ बराबरी का एक प्रपंच हो रहा था जिसके सहारे तुष्टिकरण की राजनीति की जाती थी. इस तुष्टिकरण की राजनीति से गरीब अल्पसंख्यकों का कितना लाभ हुआ वह एक अलग बहस का विषय है.

तीसरा कारण था कई योजनाओं को कार्यान्वित करने में मोदी जी की सफलता. जो लोग सिस्टम के बाहर हैं उन्हें इस बात का ज़रा भी अहसास नहीं है कि पिछले चालीस-पचास वर्षों में सिस्टम इतना बिगड़ चुका है कि इस सिस्टम से कोई काम लेना एक चुनौती होता है. ऐसी पृष्ठभूमि में अगर मोदी जी कुछ योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर पाए तो वह एक प्रशंसा की बात है. लोगों ने चुनाव में उन्हें वोट देकर अपना आभार व्यक्त किया है.

अगला कारण रहा विरोधियों का मोदी जी को लगातार अपशब्द कहना. जितने भद्दे अपशब्द मोदी जी को कहे गये, उतने शायद शिशुपाल ने श्री कृष्ण को भी न कहे होंगे. पर जो राजनेता यह अपशब्द कह रहे थे उन्हें इस बात का बिलकुल ज्ञान नहीं था कि वह सिर्फ मोदी जी को अपमानित न कर रहे थे. वह उन सब लोगों को भी अपमानित कर रहे थे जिन्होंने मोदी जी को चुना था, जो उनसे प्रभावित थे, जो उन्हें फिर से चुनना चाहते थे. 

इन मतदाताओं को बार-बार अपमानित कर के कांग्रेस और दूसरे दलों के नेताओं ने सुनिश्चित कर दिया कि वोटिंग के दिन वह सामान्य जन वोट देने अवश्य जाएँ और मोदी जी को वोट देकर अपने अपमान का बदला लें. इतना ही नहीं इन में से कई मतदाताओं ने यह भी सुनिश्चित किया होगा कि उनके घर-परिवार के सब लोग मत-दान करें.

लोक सभा और राज्य सभा में जिस प्रकार का व्यवहार विपक्षी दलों ने किया उससे भी कई मत-दाता पूरी तरह निराश थे. विपक्षी नेता अपनी सुख-सुविधाओं को तो त्यागना नहीं चाहते, पर सरकार को चलने नहीं देंगे, ऐसी राजनीति कम से कम नई पीढ़ी को तो पसंद नहीं है.

अन्य  कारणों के विषय में टीवी पर खूब चर्चा हो रही है. इस लिए उन पर कुछ लिखना आवश्यक नहीं है.

मेरा तो यह मानना है कि जब तक विपक्ष में मोदी जी जैसा ईमानदार नेता नहीं उभरता, जो सिर्फ और सिर्फ देश के विषय में सोचे और जिसके पास भविष्य की अपनी कोई परिकल्पना हो, तब तक मोदी जी  का सामना करना किसी विपक्षी दल  के लिए संभव नहीं  है.

नादिमर्ग नरसंहार

कश्मीर के एक गाँव, छतिसिंहपोरा, में 20 मार्च 2000 के दिन 35 निर्दोष सिखों की आतंकवादियों ने निर्मम हत्या कर दी थी. इस घटना की ठीक तीन वर्ष बाद 23 मार्च 2003 के दिन फिर एक नरसंहार हुआ. उस दिन पुलवामा में स्थित नादिमर्ग गाँव के 24 कश्मीरी हिन्दुओं की जिहादियों ने हत्या की.

जिन लोगों की जिहादियों ने बेरहमी से मार डाला था, उन में एक बच्चा 2 वर्ष का था और दूसरा 3 वर्ष का. मृतकों में ग्यारह महिलायें थीं. इन में से एक 23 वर्षीय लड़की भी थी, जो चल नहीं सकती थी. हत्यारे उसे खींच कर बाहर लाये थे और उसकी हत्या कर दी थी. पुरुषों में एक अस्सी साल के वृद्ध भी थे.

पर इस बर्बर कांड को लेकर हमारे मीडिया और बुद्दिजीवियों ने शायद ही अपने आंसू बहाए हों. जितना कड़ा “संघर्ष” हमारे मानवाधिकार वालों ने सोहराबुद्दीन या इशरत जहान को लेकर किया उससे हम सब परिचित हैं. पर कश्मीर में हुईं बर्बर हत्याओं के लेकर उनका रवैया, उनकी नियत और उद्देश्य पर प्रश्नचिंह लगाता है.

मीडिया और बुद्दिजीवियों और मानवाधिकारों के ध्वजवाहकों का अपना एक एजेंडा हो सकता है. उनकी मजबूरी है उन सब को उन्हीं लोगों और संस्थाओं के लिए काम करना पड़ता है जो उन्हें पैसा देते हैं.

पर देश के अलग-अलग भागों में रहने वाले आम लोगों का इस तरह तटस्थ रहना आश्चर्यजनक ही नहीं, समझ के परे है. शायद हम इस भुलावे में हैं कि यह सब कहीं और, किन्हीं और लोगों के साथ हुआ और हम सब अपनी-अपनी जगह सुरक्षित हैं.

हमारा भुलावा ही इन आतंकवादियों और जिहादियों की सबसे बड़ी ताकत है. सच्चाई तो यह कि हमारे कई शक्तिशाली राजनेता भी इन आतंकवादियों और जिहादियों को इन हत्याकांडों के लिए दोषी नहीं मानते. वह तो सेना और पुलिस को अधिक उत्तरदायी ठहराते हैं. ऐसे में आम आदमी का सजग रहना अति-आवश्यक.

उन 24 अभागों के लिए आंसू न भी बहायें, अपनी सुरक्षा को तो अवश्य सोचें.   

जागो मतदाता, जागो

दो एक वर्षों से कई राजनेता सेना के जवानों का अपमान करने की होड़ में लगे हैं.

इन में से एक भी राजनेता ऐसा नहीं है जो सियाचिन की ठंड या रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप में आधा घंटा भी रह पाए. जिन कठिनायों का सामना सीमा पर तैनात एक जवान करता है उसका इन्हें रत्ती भर भी अहसास नहीं है.

और आश्चर्य की बात तो यह कि इन सब लोगों को एक्स या वाई या जेड केटेगरी की सुरक्षा मिल हुई है. इनकी जीवन शैली मुगलिया सल्तनत के नवाबों जैसी है. सब का खर्च हम लोग उठाते हैं, वह भी जो दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाते हैं.  

यह सम्मानित लोग एक सैनिक का अपमान करने में कभी हिचकते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग उन्हें ऐसा करने देते हैं. हम लोग उनकी अभद्र और अपमानजनक बातें सुन कर तालियाँ बजाते हैं और वोट देकर उन्हें विधान सभा या लोकसभा पहुंचाते हैं.

किसी भी देश में ऐसा व्यक्ति जो सेना का अपमान करता है राजनीति में टिक नहीं सकता. पर हमारे देश में ऐसे नेता वर्षों तक राजनीति में फलते-फूलते हैं और खूब उन्नति करते हैं.

दोष हमारा है, इन नेताओं का नहीं. अगर हमें अपनी सेना पर गर्व होता, अगर हमें अपने सैनिकों पर अभिमान होता, अगर सैनिकों और उनके परिवारों के बलिदान के महत्व को हम समझते तो ऐसे नेताओं को हम एक पल के लिए भी राजनीति में सहन न करते. दोष हमारा है कि ऐसे लोगों को हम ने अपना सिरमौर बना कर रखा है.

लेकिन शीघ्र ही हमें अवसर मिलने वाला है. इन नेताओं को स्पष्ट जता देना होगा कि हमें अपनी सेना पर विश्वास है, अपनी सेना पर अभिमान है और उनके बलिदान को हम अपमानित न होने देंगे. इस अवसर हाथ से न जाने दें.

और आइये मिलकर एक मुहीम शुरू करें, और अपनी सेना के सम्मान की रक्षा करें.

छतिसिंहपोरा  नरसंहार

क्या कल आपने किसी मीडिया चैनल पर या किसी समाचार पत्र में छतिसिंहपोरा  नरसंहार के विषय में एक शब्द भी सुना या पढ़ा?

क्या किसी ह्यूमन-राइट्स वाले को इस नरसंहार की बात करते सुना?

वह लोग जो आज़ादी के नारे लगाते है या वह नेता जो उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं या वह जो आये दिन नक्सालियों के लिए आवाज़ उठाते हैं या वह जो फर्जी मुठभेड़ों के लेकर न्यायालयों और ह्यूमन-राइट्स कमीशन के दरवाज़े बार-बार खटखटाते हैं, इनमें से किसी को भी आपने इस नरसंहार में मारे गये लोगों के और उनके अभागे परिवारों के लिए अपने संवेदना प्रकट करते सुना?

किसी ने दिखावटी संवेदना भी प्रकट नहीं की.

शायद इस लेख के अधिकतर पाठक भी न जानते होंगे कि 20 मार्च 2000 के दिन कश्मीर के एक गाँव में 35 सिखों को आतंकवादियों ने घेर कर उनकी निर्मम हत्या कर दी थी. जिनकी हत्या की गई  उन में किशोर भी थे और वृद्ध भी.

वैसे कश्मीर में हत्याओं का सिलसिला तो बहुत पहले शुरू हो गया था. कश्मीरी हिन्दुओं की निर्मम हत्याओं के साथ ही जिहाद की शुरुआत हुई थी. पर छतिसिंहपोरा  नरसंहार एक बहुत ही वीभत्स कांड था, जिसकी न कोई जांच हुई और न ही किसी दोषी को सज़ा मिली.

पर खेद तो इस बात का है कि मीडिया और बुद्दिजीवी और सोशल एक्टिविस्ट और कलाकार और राजनेता जो दुनिया भर में इस बात का ढिंढोरा पीटते हैं की वह मानवाधिकारों के लिए भारत में एक जंग लड़ रहे हैं वह सब छतिसिंहपोरा  नरसंहार को लेकर कितने तटस्थ हैं.

दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसा फर्ज़ी मीडिया और ऐसे फर्ज़ी बुद्दिजीवी यहाँ कितनी सरलता से सफल हो रहे हैं. दोष तो हमारा भी है. हम इस बात को स्वीकार करें या न करें, ऐसे सब नरसंहारों के लिए हम भी थोड़े-बहुत दोषी हैं, क्योंकी हम ने कभी किसी को उत्तरदायी नहीं समझा, चाहे वह सरकार हो या मीडिया या फर्ज़ी बुद्धिजीवी.

गालियाँ ही गालियाँ

गालियों की हो रही है

आजकल खूब बौछार,

देश में आ गया है चुनाव

फिर इक बार,

शिशुपाल भी लगा है

थोड़ा घबराने,

उसका कीर्तिमान तोड़ेंगे

नेता नये-पुराने,

सब नेताओं में लगी है

इक होड़,

गली-गली में हो रही

अपशब्दों की दौड़,

एक बुद्धिजीवी को लगा

यह है सुनहरा अवसर,

रातों-रात  विज्ञापन चिपका दिए

हर सड़क पर,

“गालियाँ ही गालियाँ

बस एक बार मिल तो लें,

प्रोफेसर जी. ‘अपशब्द’ से

सब नेता आज ही मिलें”,

पर प्रोफेसर जी. को

इस बात का न था अहसास,

गालियों का अनमोल खज़ाना था

हर नेता के पास,

फिर प्रोफेसर जी. थे

बंधे मर्यादाओं से अब तक,

लेकिन किस नेता ने फ़िक्र की

मर्यादों की आजतक,

बेचारे नेता भी क्या करें

राजनीति भी एक धंधा है,

पापी पेट के लिए सब करना पड़ता

नोट-बंदी के चलते पहले ही सब मंदा है.

चीन का हाथ अज़हर मसूद के साथ

जैसी की अपेक्षा थी चीन फिर एक बार अज़हर मसूद की ढाल बना. सिक्यूरिटी कौंसिल में वह अकेला ऐसा सदस्य था जिसने उस आतंकवादी का साथ दिया.

देश में कई लोग चीन के इस व्यवहार से क्रोधित हैं, कुछ प्रसन्न भी हैं. पर हर कोई इस बात की अनदेखी कर रहा हैं कि चीन के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसके अपने हित है. अपने हितों को ख्याल रखना हर स्वाभिमानी देश के नागरिकों और नेताओं का सर्वोच्च कर्तव्य होता है.  चीन के लोग बहुत ही स्वाभिमानी हैं. वह अपने को बहुत ही श्रेष्ठ समझते हैं. देश हित उनके लिए सर्वोपरि होता है. इस बार भी उन्होंने वही निर्णय लिया जो उनकी समझ में उनके हित में था.

अगर हम लोग अपने परिवार, अपनी पार्टी, अपनी जाति, अपने प्रदेश, अपने धर्म को देश के हितों से ऊपर (बहुत ऊपर) रखते हैं, तो यह हमारी समस्या है. अगर हम समझते हैं कि कोई और हमारी मुसीबतों से हमें छुटकारा दिला देगा तो यह हमारी ना-समझी है.

ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि जब हम लोग ही अपने हितों की अनदेखी कर रहे हैं तो दूसरे को क्या पड़ी है कि वह अपने हितों को भूल कर हमारी समस्याएं सुलझाने लगे.

जब आतंकवाद को लेकर हम स्वयं ही एक आवाज़ में नहीं बोल रहे, तो चीन हमारे साथ क्यों युगलबंदी करे?

जब हम सब सरकार के साथ नहीं खड़े हैं, तो चीन हमारी सरकार के साथ क्यों खड़ा हो?

अगर हम में से कई विद्वान् टुकड़े-टुकड़े गैंग को लेकर असमंजस में हैं और कई समझदार राजनेता और बुद्धिजीवी खुल कर उनके समर्थन में खड़े हैं , तो चीन उनकी पीठ पर अपना हाथ क्यों न रखे?

अगर चालीस वर्षों में हम  आतंकवाद को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बना पाए, तो चीन हमारी सहायता क्यों करे?

अगर हम बार-बार आतंकवादियों के सामने घुटने टेक देते हैं, तो चीन हमारा सम्मान क्यों करे?

हमें यह बात समझ लेनी होगी कि जो देश हमारे साथ खड़े हैं, वह अपने हित साधने के लिए खड़े हैं. और जो साथ नहीं हैं, उनका हित उसी में हैं. ऐसा उन सब का अपना विश्लेष्ण हैं.

अगर हम एक शक्तिशाली देश बनना चाहते हैं तो हमें आत्म-निर्भर और स्वाभिमानी बनना होगा. अन्यथा आतंकी हमले होते रहेंगे और हम ट्विटर और सोशल मीडिया पर अपना रोना-धोना करते रहेंगे.

*****

अनुलेख – हम में से जो लोग आज क्रोधित हैं उनमें से कितने लोग चीन और चीनी वस्तुयों का बहिष्कार करने को तैयार हैं?

“मसूद अज़हर  जी.......”

कांग्रेस का जिहादियों के साथ अनोखा संबंध है. दिग्विजय सिंह हमेशा ओसामा का नाम बड़े सम्मान के साथ लेते हैं. एक अन्य नेता के लिए अफज़ल गुरु “जी” थे. शिंदे साहिब के लिए हाफिज़ “श्री” थे. अब राहुल गांधी के लिए भी मसूद अज़हर “जी” हो गये हैं.

अब पार्टी अध्यक्ष ने कहा तो कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है कि उनकी बात को उचित सिद्ध करें, तो ब्यानबाज़ी  शुरू हो गयी है.

सेना अध्यक्ष इनके लिए गली के गुंडे समान है. सेना के अधिकारियों के वक्तव्यों पर इनका विश्वास नहीं हैं. इन्हें सेना से हर बात का सबूत चाहिये. इनमें कुछ अनुभवी लोग अवश्य जानते होंगे कि किसी भी देश में सेना अपनी कार्यवाही के ऐसे सबूत सार्वजनिक नहीं करती और न ही वहां का कोई नागरिक अपनी सेना पर अविश्वास करता है. पर यह भारत है यहाँ सब कुछ संभव है.

वैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश पर भी कांग्रेस ने अभियोग चलाने का प्रयास किया था. कांग्रेस के नेताओं को उन पर विश्वास नहीं था. उन्हें सीएजी पर विश्वास नहीं है, इवीएम  पर विश्वास नहीं है.

जिस तरह की भाषा यह प्रधान मंत्री के लिए प्रयोग करते आयें हैं, वह अकसर अभद्र होती है. पर उसे नज़रंदाज़ किया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी और खासकर मोदीजी के साथ कांग्रेस,  और खासकर गांधी परिवार के सदस्य, एक राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं. पिछड़ी जाति और गरीब परिवार का एक व्यक्ति, उनकी अनुकंपा के बिना, प्रधान मंत्री के पद पर पहुँच जाए,  यह बात उनके लिए स्वीकार थोड़ा मुश्किल है. तो उनका कुंठित होना स्वाभाविक है.

पर इस कुंठा के चलते वह जिहादियों से प्रेम करने लगें यह समझ के परे है. चालीस वर्षों से पाकिस्तान एक परोक्ष युद्ध कर रहा है. आतंकी हमलों में हज़ारों लोगों की  मृत्यु हुई या  घायल हुए. पर इस देश की किसी सरकार ने (अटल सरकार ने भी) जिहादियों को उनके घर में घुस कर मारने का साहस नहीं किया. अब इस सरकार ने थोड़ा साहस दिखाया है, तो कांग्रेस की कुंठा और बढ़ गयी है. उन्हें लगता है कि मोदी जी के इस निर्णय से उनकी प्रतिष्ठा थोड़ी घट गयी है.

तो कांग्रेस के पास उपाय क्या है? उनके पास एक ही उपाय है; वह उपाय है इन सर्जिकल स्ट्राइक्स को अविश्वास और संदेह के घेरे में ले आएँ. इस कार्य को सफलता पूर्वक करने में राहुल गाँधी जी-जान से प्रयास कर रहे है. आज लगभग सारा विपक्ष इस मुद्दे पर एक साथ है. सब का कहना है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स राजनीति से प्रेरित थीं और उनकी सफलता संदेहास्पद है. और संयोग से यही बात पाकिस्तान भी कह रहा है.

राहुल गांधी यह आरोप लगा रहे थे कि “मसूद अज़हर जी” को पिछली बीजेपी सरकार ने छोड़ा था.

निश्चय ही यह निर्णय उस सरकार की बड़ी भूल थी. अटल जी को उस भयंकर आतंकवादी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए था और जहाज़ के लगभग डेढ़ सौ यात्रियों का बलिदान दे देना चाहिये था.

पर क्या यह बलिदान देने के लिए लोग तैयार थे?

राहुल गांधी उस समय बहुत छोटे थे, शायद उन्होंने उन दिनों टीवी रिपोर्ट्स नहीं देखी होंगी.  लेकिन अगर आप को उस समय के टीवी रिपोर्ट्स याद हैं तो आप एक पल में इस प्रश्न का उत्तर जान जायेंगे. मसूद अज़हर की रिहाई के लिए जितनी सरकार दोषी थी, उतना ही विपक्ष, मीडिया और आम लोग दोषी थे. 

कंधार से बालाकोट

पुलवामा में हुए आतंकी हमले और बालाकोट पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देश में एक बयानबाज़ी का दौर शुरू हो गया है. कोई नेता कह रहा है कि सरकार को प्रमाण देने चाहियें कि स्ट्राइक में कितने लोग मारे गये. कोई कहता है कि स्ट्राइक बेचारे पेड़ों पर हुई थी. एक नेता ने ब्यान दिया है कि पुलवामा कांड एक “दुर्घटना” थी तो दूसरा कह रहा है कि मोदी और इमरान खान के बीच मैच-फिक्सिंग थी.

मीडिया के कई लोग भी विपक्ष का पूरा साथ दे रहे हैं. सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह स्ट्राइक की सफलता के सबूत  सार्वजनिक करे.

अब कुछ वर्ष पीछे चलते हैं. इंडियन एयरलाइन्स का एक जहाज़ आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था और अंततः उसे कंधार ले गये थे. उनकी शर्त थी कि भारत की जेलों में बंद कुछ आतंकवादियों को छोड़ दिया जाए.

अब याद करें वह दृश्य जब जहाज़ में बैठे यात्रियों के सम्बंधी और मित्र और कई अन्य लोग रोते-बिलखते सड़कों पर उतर आये थे. उनकी मांग थी कि कुछ भी करके बंधकों को छुड़वाया जाए. उन लोगों की भावनाओं को विपक्ष ने और मीडिया ने खूब भड़काया था.

ऐसा माहौल बन गया था कि सरकार को घुटने टेकने पड़े थे और आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था. उस निर्णय का दुष्परिणाम आजतक देश की जनता को ही झेलना पड़ रहा है.

आश्चर्य की बात है कि विपक्ष और मीडिया ने यह दिखाने का प्रयास किया था कि इस घटना से सिर्फ सरकार की प्रतिष्ठा को चोट पहुंची थी. और खेद तो इस बात का है कि आम भारतीय को भी नहीं लगा कि सरकार का घुटने टेक देने से वास्तव में हम सब की हार हुई थी.

आज भी वही माहौल देश में बनाया जा रहा है. फर्क सिर्फ इतना है कि सड़कों पर रोते-बिलखते लोग नहीं है, बाकि बयानबाज़ी वैसी ही है. कांग्रेस के अध्यक्ष तो और भी चतुराई दिखा रहे हैं. उनका कहना है कि सबूत तो शहीदों के परिजन मांग रहे हैं. सरकार पर इस तरह दबाव बनाया जा रहा है कि साख बचाने के लिए वह कोई गलत कदम उठा ले.

विपक्ष और मीडिया को लग रहा है कि इस बयानबाज़ी से सिर्फ मोदी सरकार की साख पर चोट पहुँच रही है.

लेकिन ऐसा है नहीं. ऐसी बयानबाज़ी और रिपोर्टिंग से सब के आत्म-सम्मान पर चोट पहुँचती है. सब के गौरव का हनन हो होता है. सब की जग हंसाई होती है. वह अलग बात है कि अपने मुंह पर पुती कालिख को हम में से कुछ लोग या सम्मानित नेता या मीडिया देखने को तैयार नहीं हैं.

पर आप गंभीरता से देखेंगे तो आप को अहसास होगा की आज भी हम वहीं खड़े हैं जहां 1999 में खड़े थे. हम ने शायद निश्चय कर रखा है कि इतिहास से हम कुछ भी न सीखेंगे.

शायद ही किसी स्वाभिमानी देश में ऐसी स्थिति देखने को मिले. शायद ही किसी अन्य देश में सेना को अपमानित कर या सेना की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगा कर कोई व्यक्ति राजनीति में टिक पाये.

पर हमारे देश में सब चलता है, खोटा सिक्का भी.